काठमाडौं, साउन २९ गते ।
सरकारी खर्च र वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित तथा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ ।
अब सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै पूर्वस्वीकृतिबिना कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृति पहिले नै लिनुपर्नेछ। स्वीकृति नलिई गरिने भ्रमण र मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैगरी विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेको ज्ञान, सीप तथा त्यहाँका प्रभावकारी अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
परिपत्रअनुसार विदेशबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सहकर्मीहरूबीच आफ्नो भ्रमणबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यालयको काममा प्रयोग हुने वातावरण बनाउन तथा अनावश्यक भ्रमण र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
